पुस्तक : The complete Yes Minister (द कंप्लीट येस मिनिस्टर)

लेखक : Jonathan Lynn & Antony Jay (जोनॅथन लिन आणि अ‍ॅन्टोनी जे)

भाषा : English इंग्रजी

पाने : ५१४

ISBN-10 :0-563-20665-9

ISBN-13 : 978-0-563-20665-1

“मी वैज्ञानिक झालो तर..”, “मी पंतप्रधान झालो तर..” अशा विषयांवर शाळा-कॉलेजात आपण निबंध लिहिले असतात. आणि आपल्या कल्पनारंजनात आपण देशाची परिस्थिती कशी पालटू हे लिहिलं असतं. पण खरंच पंतप्रधान किंवा कुठल्याही खात्याचा मंत्री होणं म्हणजे काय ?  त्यांचा दिवस कसा असतो ? मंत्री खरंच कसे निर्णय घेतो ? काही मंत्री धडाकेबाज निर्णय घेतात पण काही मंत्री मात्र कधी चर्चेत येत नाहीत, त्यांचा प्रभाव दिसत नाही; असं का ? खात्याचा मंत्री म्हणजे त्या खात्याचा सर्वाधिकारी अशी आपली कल्पना असते. पण खरी सत्ता असते ती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची. “येस मिनिस्टर” हे पुस्तक आपल्याला या जगात डोकवायची, जवळून बघायची संधी देतं. त्यातही मंत्री आणि त्याचा खात्याचे सचिव आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातले संबंध यावर जास्त प्रकाश टाकतं. तेही विनोदी शैलीत खुसखुशीत संवादातून. 

पुस्तकाची नेपथ्यरचना अशी आहे… ब्रिटनमध्ये नुकत्याच निवडणूका झाल्या आहेत. अनेक वर्षांनी सत्तांतर झाल्याने बहुतेक खासदारांना पहिल्यांदाच मंत्री बनण्याची संधी मिळाली आहे. श्री. हॅकर हे त्यातलेच एक नवीन मंत्री. राजकारणात खूप वर्षे काढली तरी मंत्री असणं म्हणजे काय, खात्याचं कामकाज;अर्थात, विचारार्थ येणारे विषय, त्यावर तयार केलेल्या माहितीचा-अहवालांच्या फायलींचा ढिगारा, कितीतरी लोकांशी रोज बैठका, भाषणं, औपचारिक जेवणं, टीव्ही-रेडियोवर मुलाखती, संसदेत भाषणं, संसदेतल्या प्रश्नांना उत्तरं देणं इ. ते आता शिकू लागले आहेत. खात्यातले सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि प्रशासकीय अधिकारी (सिव्हिल सर्व्हंट्स) हेच कुठल्याही मंत्र्याला या सगळ्यात मार्गदर्शन करत असतात. हे अधिकारी अहवाल बनवतात, मंत्र्याला माहिती देतात, “ब्रीफ” करतात, नियम काय आहे सांगतात. त्यांचा दिवसभराचा आणि येणऱ्या दिवसांचा कार्यक्रम ठरवतात. थोडक्यात कुठलाही मंत्री हा प्रशासनावर, सचिवांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. आणि त्यातून ज्या गमती जमती घडतात त्याचं खूप मजेशीर चित्रण या पुस्तकात आहे.

उदा. हे अधिकारी मंत्र्याला हवी तेवढी माहिती – म्हणजे त्यांना हवी तेवढीच माहिती – देतात. आणि त्यातून कधी संसदेत चुकीची माहिती देणं घडतं. मग मंत्री-सचिवात हा गमतीदार संवाद घडतो.

मंत्री : या प्रश्नाची मला माहिती का दिली नाही ?
सचिव: ही माहिती दिली नाही असं नाही; तर ती दिली पाहिजे असं कोणाला वाटलं नाही.
मंत्री : पण ही माहिती द्यावी असं का वाटलं नाही.
सचिव : हीच माहिती द्यावी असं वाटलं नाही असं नाही, तर कुठलीच माहिती मंत्र्याला द्यायची नाही हीच प्रशासनाची पद्धत आहे जो पर्यंत ती माहिती खूप महत्त्वाची नाही.
मंत्री: आणि माहिती महत्त्वाची आहे का नाही कोण ठरवतं ?
सचिव : आम्हीच !!

एका प्रसंगात मंत्र्याकडे खूप काम येतं. खूप फायली त्याच्या “इन” बॉक्स मध्ये असतात. सचिव त्याला घाबरवतो की या सगळ्या फायली वाचून उद्या सकाळपर्यंत उत्तरं पाहिजेत. तेव्हाच्या एका संवादाची छोटी झलक.

मंत्री : इतकं सगळं वाचणं कसं शक्य आहे ?
सचिव : पण वाचावं तर लागेलच.
मंत्री : पण खरंच हे शक्य नाही.
सचिव : मी पण खरं सांगू का? हे सगळं वाचायची खरंच आवश्यकताही नाही.
मंत्री: मग ?
सचिव: तुम्ही फक्त फायली “इन” ट्रे मधून “आउट” ट्रे मध्ये ठेवा. आणि कोणी विचारलं तर तुमच्या वतीने आम्ही उत्तर देऊ “Matter is under consideration” कोणी फारच जास्त चौकशी केली तर उत्तर देऊ, “Matter is under active consideration”.
मंत्री: दोन्हीत काय फरक आहे
सचिव : “Matter is under consideration” म्हणजे फाईल गहाळ झाली आहे आणि “Matter is under active consideration” म्हणजे फाईल गहाळ झालीये, पण ती शोधायचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत !!

हे सचिव मंत्र्याला कधी कधी अडचणीतूनही सोडवतात. एकदा कसले तरी आरोप होतात तेव्हा च्या प्रसंगाची झलक

मंत्री : आपण चौकशी समिती नेमू. पण समितीवरच्या माणसाने आपल्या मनासारखा अहवाल दिला नाही तर.
सचिव: आपण एखाद्या समजूतदार माणसाला नेमू.
मंत्री : समजूतदार म्हणजे एखादा शिक्षणतज्ञ किंवा राजकारणी ?
सचिव : ते कुठे समजूतदार? सममजूतदार म्हणजे निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी ज्याला सगळ्या गोष्टी “व्यवस्थित” समजतात.
मंत्री: पण त्याने खोटा रिपोर्ट द्यायचा ?
सचिव: अजिबात नाही, आरोप खोटे आहेत असं म्हणायचं नाही. त्याने असं फक्त म्हणयचं की सर्व चौकशी करूनही आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ पुरेसे पुरावे सापडले नाहीत. आरोप खोटे आहेत असंही नाही, खरे आहेत असंही नाही. 

हे सगळं तुम्हाला मराठीतून सांगायचा प्रयत्न केला पण मूळ इंग्लिशची मजा माझ्या भाषांतरात येणार नाही. म्हणून एकदोन पाने तुमच्या साठी.
मंत्र्याकडे एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्था (लोकल बॉडीज) ची जबाबदारी येते. आपल्या मंत्र्याने त्यात काही ढवळाढवळ करू नये. पूर्वीच्या योजना – ज्या प्रशसनाने राबवू दिल्या नाहीत ते रिपोर्ट वाचून उगाच कामाला लावू नये, म्हणून मंत्र्याला घोळत घेण्याचा श्री. हंफ्री आणि श्री. बर्नार्ड यांचा हा प्रयत्न बघा.

युरोपियन युनिअन मध्ये ब्रिटन स्वतःच्या स्वार्थासाठी घुसले आहे, युरोपियन देशांत एकवाक्यता नसावी यातच आपलं हीत कसं आहे हे हंफ्री मंत्र्याला पटवून सांगतो. ब्रेक्झिट ची बीजे इथे आपल्याला दिसतात.

पत्रकारांना बातम्या कशा “लीक” होताता आणि स्वतः मंत्री किंवा साचिवच ते कसं करतात, संसदेच्या लाॅबी मध्ये बातम्या कशा पेरल्या जातात याचे पण गमतीदार प्रसंग आहेत.

या सचिवाची वन-लायनर्स जरा वाचून बघा.

पुस्तकात २१ प्रकरणं आहेत थोडक्यात वेगवेगळे २१ घटनाक्रम आहेत. ही बीबीसी टीव्हीवर १९८०च्या दशकात मालिका होती

हे पुस्तक भाषिक विनोदाचा उत्तम नमुना आहे. सध्या विनोद म्हणजे कंबरेखालचे संवाद आणि ओंगळवाणे प्रकार असा समज असताना असे विनोद खरंच निखळ आनंददायी ठरतात. विषय १९८० मधले असले तरी विषय अजून तितकेच ताजे आहेत. काही विषय तिथे तेव्हा चर्चिले गेले ते आपल्याकडे आत्ता चर्चिले जातायत उदा. तिकडचं नॅशनल डेटाबेस म्हणजे आपलं “आधार” आणि अशा व्यवस्थेतून सरकारी हुकूमशाही तर तयार होणार नाही ना ही भीती इ.

लिहिता लिहिता खूप लिहिलं, तरी या पुस्तकातली अजून खूपशी धमाल तुमच्यापर्यंत पोचवली नाही असंच वाटतंय. तुम्ही एखादा यूट्युब व्हिडिओ तरी बघा मग तुम्ही बाकीच्या व्हिडिओच्या आणि पुस्तकाच्या मागेच लागाल.

प्रत्येक निवडणुकीत जनता वेगवेगळ्या पक्षांना संधी देऊन प्रयोग करून बघत असते पण बदल काही घडताना दिसत नाही. ज्या प्रमाणावरआणि ज्या वेगाने परिस्थिती बदलेल, व्यवस्था सुधरेल अशी आपली स्वप्नं असतात, ती तशी पूर्ण होत नाहीत. याचं कारण सरकारी व्यवस्था. सरकारी व्यवस्थेला हलवायचा कोणी प्रयत्न केला तरी ती ढिम्म् हलत नाही फारफारतर एखाद्या अजगराला काडी टोचल्यावर तो थोडीशी हालचाल केल्यासारखं करेल आणि पुन्हा तसाच सुस्त पडून राहील तसंच या यंत्रणेचं आहे; याचीच खात्री आपल्याला पटते. आमचं सरकार आलं की आम्ही आमूलाग्र बदल करू हे आश्वासन किती तकलादू आहे हे समजायला आपण प्रत्येकाने वाचलं पाहिजे.आणि गंमत म्हणजे हे फक्त भारतातच नाही तर आपण लोकशाही व्यवस्था व प्रशासकीय यंत्रणा जिथून घेतली त्या ब्रिटन मध्येही हेच आहे !

म्हणून हे पुस्तक सामान्य मतदाराने वाचलं पाहिजे, होतकरू राजकारण्यांनी वाचलं पाहिजे, पत्रकारांनी वाचलं पाहिजे, शासनातल्या अधिकाऱ्यांनी वाचलं पाहिजे, भाषाप्रेमींनी वाचलं पाहिजे.

———————————————————————————-